Search This Blog

चालू घडामोडी – 11/12/2019

जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समिती (WADA) ने सर्व आंतरराष्ट्रीय क्रिडास्पर्धांसाठी रशियावर चार वर्षांची बंदी घातली

सरकारपुरस्कृत उत्तेजक चाचणी प्रकरणामुळे जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समितीने (WADA) सर्व आंतरराष्ट्रीय क्रिडास्पर्धांसाठी रशियावर चार वर्षांची बंदी घातली आहे, ज्यामध्ये येत्या 2020 टोकियो ऑलंपिक आणि 2022 कतार फुटबॉल विश्वचषक या स्पर्धांचा देखील समावेश आहे.याशिवाय, रशिया हिवाळी ऑलंपिक आणि पॅरालंपिकमध्येही सहभाग घेऊ शकणार नाही.
WADA ने स्पष्ट केले की, रशियावर असे आरोप होते की ते ‘उत्तेजक चाचणी’साठी आपल्या खेळाडूंचे चुकीचे नमुने पाठवत आहेत आणि तपासातही हे सिद्ध झाले की, रशियाने नमून्यांमध्ये छेडछाड केली आहे.आता WADAच्या नियमांनुसार, रशियातले जे खेळाडू उत्तेजक चाचणीमध्ये दोषी आढळले नाहीत, ते न्यूट्रल खेळाडू म्हणून स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. म्हणजेच या बंदीमुळे स्पर्धेत रशियाच्या खेळाडूंना रशियाच्या ध्वजांतर्गत सहभागी होता येणार नाही. तसेच खेळाडूंना जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतही सहभागी होता येणार नाही.
जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समिती (WADA) बद्दल अधिक माहिती:
जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समिती (WADA) ही आंतरराष्ट्रीय ऑलंपिक समिती (IOC) कडून स्थापना करण्यात आलेली संस्था आहे, ज्याचे मुख्यालय मॉन्ट्रियल (कॅनडा) येथे असून ती क्रिडा क्षेत्रात घडणार्‍या उत्तेजक द्रव्यांच्या सेवनाला आळा घालण्यासाठी कार्यरत आहे. त्याची स्थापना 10 नोव्हेंबर 1999 रोजी डिक पाउंड आणि त्याचे विद्यमान अध्यक्ष क्रेग रीडे यांनी केली.
WADA: WORLD ANTI-DOPING AGENCY

मंत्रिमंडळ निर्णय

  1. राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता.
  2. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
  3. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय.
  4. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी.
  5. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार. अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मान्यता.

मानव विकास निर्देशांक 2019

जारी करणारी संस्था – UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM )
HDI मोजण्याचे निकष – 
  1. दीर्घ आणि निरोगी जीवन
  2. ज्ञानाची सुगमता
  3. योग्य राहणीमान
भारताचा क्रमांक – 188 देशांच्या यादीत 129 वा (2018 साली 130 वा)
भारताचा HDI – 0.647 
भारताचा समावेश – मध्यम मानव विकास गटात
2019 च्या HDI नुसार प्रथम 5 देश
  1. नॉर्वे (HDI – 0.954)
  2. स्वित्झर्लंड (HDI – 0.946)
  3. आयर्लंड (HDI – 0.942)
  4. जर्मनी (HDI – 0.939)
  5. हँगकाँग (HDI – 0.939)
भारताच्या शेजारील राष्ट्रे व त्यांचा HDI नुसार क्रमांक
  1. नेपाळ 147
  2. पाकिस्तान 152
  3. बांग्लादेश 135
  4. श्रीलंका 71
HDI नुसार जगातील शेवटची राष्ट्र 
  1. नायजर – 189 वा
  2. मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक – 188 वा
  3. चाड – 187 वा
  4. दक्षिण सुदान – 186 वा
  5. बुरुंडी – 185 वा

चालू घडामोडी – 10/12/2019

10 डिसेंबर : ‘मानवाधिकार दिन’ युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स

1945 मध्ये संयुक्‍त राष्ट्रसंघटनेची स्थापना झाली.मानवी हक्‍कासाठी आणि मानवाच्या प्रगतीसाठी कार्य सुरू झाले. अखिल मानव जातीला शांततामय प्रगतिशील, उन्‍नत जीवन जगता यावे यासाठी 1948 मध्ये 58 देशांनी मानवी अधिकाराच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.म्हणून 10 डिसेंबर हा दिवस ‘मानवाधिकार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
मानवी व्यक्‍तिमत्त्वाची जन्मजात प्रतिष्ठा, योग्यता आणि स्त्री-पुरुषांचे समान हक्‍क तसेच मानवास भाषण स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य, भय आणि अभावापासून मुक्‍ती अशी सर्वसाधारण लोकांची सर्वोच्च आकांक्षा शाबूत राहण्यासाठी संयुक्‍त राष्ट्राच्या परिषदेमध्ये 10 डिसेंबर 1948 रोजी ‘मानव अधिकारांची सार्वभौम घोषणा’ करण्यात आली.
यालाच आपण ‘युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स’ असे म्हणतो. या जाहीरनाम्यात एकूण 30 अनुच्छेद आहेत.

मानवी हक्‍क आयोगांची स्थापना
1992 मध्ये राष्ट्रकुल परिषदेने प्रत्येक देशामध्ये मानवी हक्‍कांच्या विकासासाठी मानवी हक्‍क आयोग सर्व राष्ट्रांमध्ये स्थापण्याची घोषणा केली.आपल्या देशात राष्ट्रीय पातळीवर मानवी हक्‍क संरक्षण कायदा 1993 ला संमत झाला. या कायद्यान्वये 28 सप्टेेंबर 1993 राष्ट्रीय मानवी हक्‍क आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
राज्य मानवी हक्‍क आयोगांची प्रत्येक राज्यांमध्ये स्थापना करण्यात येत आहे.6 मार्च 2001 रोजी महाराष्ट्रात मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला.लोकसेवकांना केवळ संविधानाच्या महादेशानुसारच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय प्रथेनुसार उचित प्रकारचे कर्तव्य बजावण्याची नवीन वैधानिक जबाबदारी त्यांच्यावर सोेपविली आहे.बिगर शासकीय संघटनांच्या कामाने मानवी हक्‍क लोकप्रिय करण्यात फार मोठे योगदान दिले आहे.
मानवी हक्‍कांसंबंधी एकसमान नियमावली तयार करणे हे अजूनही आव्हानात्मक काम आहे.
पूर्वीपेक्षा मानवी हक्‍कभंगाचे प्रमाणही खूप वाढलले आहे. आशिया आणि आफ्रिकेच्या अनेक भागांत वांशिक शुद्धीकरण या प्रकाराने भयानक रूप धारण केेले आहेे.
अनेक प्रदेशांमध्ये फॅसिस्ट राजवटी अजूनही अस्तित्वात आहेत. अगदी विकसित समाजांच्या उपशहरी भागांमध्येही वांशिक भेदभाव जोपासला जात आहेे.
श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढली आहे. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या सदस्यांनी नव्या शतकासाठीची विकास उद्दिष्टे स्पष्ट केलेली असली तरी दारिद्र्याचे निर्मूलन करणे अजूनही शक्य झालेले नाही.
सन 1993 च्या मानवी हक्‍कांवरील व्हिएन्‍ना जागतिक परिषदेने आपल्या राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्थांचा विचार न करता मानवी हक्‍कांचे संवर्धन आणि जतन हे सर्व राज्यांचे कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट केले. 

हक्‍कांबद्दलच्या जाणिवांमध्येही वाढ झाली आहे:
मानवी हक्‍कांच्या वैश्‍विक जाहीरनाम्यातील ‘सर्व लोकांसाठी समान नियम’ हे ध्येय अजूनही सत्यात न उतरलेले एक स्वप्न आहे.
मानवी हक्‍कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणातील संयुक्‍त राष्ट्रांच्या कृतींची भूमिका आणि व्याप्‍ती या दोन्हींमध्ये गेल्या सहा दशकांमध्ये प्रचंड विस्तार झाला आहे.
हक्‍कांबद्दलच्या जाणिवांमध्येही मोठी वाढ झाली आहेे. फार मोठ्या संख्येने व्यक्‍ती, संख्या, अभिकरणे तसेच राज्ये या कामात गुंतली आहेत.
संयुक्‍त राष्ट्राच्या सामूहिक प्रयत्नांखाली स्वीकारार्ह अशा राष्ट्रीय वर्तवणुकीचे जागतिक परिमाण निश्‍चित झाले आहे.
मानवी हक्‍क आणि मूलभूत स्वातंत्र्य प्राप्त व्हावीत म्हणून सक्रिय आणि पाठिंबादर्शक भूमिका आपण पार पाडली पाहिजे, असे राज्यांना वाटू लागले आहे. 

IPC and Criminal Law (Amendment)

After the rape and murder of a veterinarian in Hyderabad on November 28 and the burning of a rape survivor in Unnao, Uttar Pradesh, on December 5, there has been a demand to make the criminal justice system tougher.
Indian Penal Code, 1860
‘Rape’ as a clearly defined offence was first introduced in the Indian Penal Code in 1860.
The rape law in India even today remains gender specific, as the perpetrator of the offence can only be a ‘man’. Section 375 of the IPC made punishable the act of sex by a man with a woman if it was done against her will or without her consent.
The definition of rape also included sex when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt.
Also, sex with or without her consent, when she is under 18 years is considered rape. However, under the exception, sexual intercourse or sexual acts by a man with his wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape.
Section 376 provided for seven years of jail term to life imprisonment to whoever commits the offence of rape.
Section 228A makes it punishable to disclose the identity of the victim of certain offences including rape.
Criminal Law (Amendment) Act in 2013
The 2013 Act increased jail terms in most sexual assault cases and also provided for the death penalty in rape cases that cause death of the victim or leaves her in a vegetative state.
It also created new offences, such as use of criminal force on a woman with intent to disrobe, voyeurism and stalking.
The punishment for gang rape was increased to 20 years to life imprisonment from the earlier 10 years to life imprisonment.
It clearly defined offences such as use of unwelcome physical contact, words or gestures, demand or request for sexual favours, showing pornography against the will of a woman or making sexual remarks and allocated punishment.
Stalking was made punishable with up to three years in jail.
The offence of acid attack was increased to 10 years of imprisonment.
Criminal Law (Amendment) Act, 2018
The Criminal Law (Amendment) Act, 2018, for the first time put death penalty as a possible punishment for rape of a girl under 12 years; the minimum punishment is 20 years in jail.
Another new section was also inserted in the IPC to specifically deal with rape on a girl below 16 years. The provision made the offence punishable with minimum imprisonment of 20 years which may extend to imprisonment for life.
The minimum jail term for rape, which has remained unchanged since the introduction of the IPC in 1860, was increased from seven to 10 years. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets