Search This Blog

चालू घडामोडी – 24/12/2019

सूर्यग्रहण
२६ डिसेंबरला दिसणारे सूर्यग्रहण हे २०१९ या वर्षांतील शेवटचे सूर्यग्रहण आहे. दक्षिण भारतातील केरळ, कर्नाटक आणि तामीळनाडू या राज्यातील काही शहरातून दुर्मिळ असे कंकणाकृती तर उर्वरित भारतातून ते खंडग्रास असणार आहे.
ग्रहणाची सुरुवात कतार, सौदी अरेबिया येथून भारतीय वेळेप्रमाणे सकाळी आठ वाजता तर भारतात सकाळी आठ वाजून दहा मिनिटांनी होईल. सकाळी ११ वाजून दहा मिनिटांनी ग्रहण संपेल. हे या वर्षांतील शेवटचे सूर्यग्रहण आहे. २०२० मध्ये २१ जूनला पुन्हा कंकणाकृती सूर्यग्रहण दिसणार आहे.
कंकणाकृती सूर्यग्रहण हे दरवर्षी दिसत नाही. नियमित दिसणाऱ्या खग्रास ग्रहणाच्यावेळी पृथ्वी चंद्राचे अंतर कमी असते. त्यामुळे चंद्र, सूर्याचे बिंब हे सारखेच दिसते. म्हणून सूर्य बिंब हे चंद्रबिंबाने झाकले जाते, पण कंकणाकृती ग्रहणावेळी चंद्र आणि पृथ्वीचे अंतर जास्त असते. तेव्हा सूर्य बिंब मोठे आणि चंद्र बिंब लहान असते. त्यामुळे चंद्रामुळे सूर्यबिंब पूर्ण झाकले जात नाही. त्यामुळे कंकणासारखी प्रकाशाची कडा दिसते. त्यालाच कंकणाकृती सूर्यग्रहण असे म्हणतात.

ग्रहणाची वेळ
खंडग्रास ग्रहणाची सुरुवात २६ डिसेंबरला सकाळी ७.५९ मिनिटांनी व शेवट दुपारी १.३५ मिनिटांनी होईल. तर खग्रास ग्रहणाची सुरुवात सकाळी ९.०४ मिनिटांनी आणि शेवट दुपारी १२.३० मिनिटांनी होईल. विदर्भ, महाराष्ट्रातून खंडग्रास सूर्यग्रहण सकाळी ८.१० वाजेपासून दिसेल आणि सकाळी ११ वाजता संपेल.

ग्रहण चष्म्यातूनच बघावे
सूर्यग्रहण  काळे चष्मे, काही सुरक्षित एक्स रे फिल्म मधून पाहावे. साध्या डोळ्याने पाहिल्यास सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे डोळ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. अंधत्व येऊ शकते. महाराष्ट्र आणि देशातील अनेक संस्था ग्रहण निरिक्षण शिबिरांचे आयोजन करणार आहे. स्काय वॉच ग्रुपतर्फे अध्यक्ष प्रा. सुरेश चोपणेसह एक चमू मंगलोर येथे कंकणाकृती ग्रहण निरीक्षण आणि अभ्यासासाठी जाणार आहे.

चालू घडामोडी – 18/12/2019

अँग्लो इंडियन सदस्यांसाठी आरक्षित जागा रद्द करण्यात आल्या.अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षित जागांना दहा वर्षे मुदतवाढ

लोकसभा आणि विधानसभेतील आरक्षण कायम लोकसभा आणि  विधानसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाला दहा वष्रे मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेले
संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.
–   दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते.
 – या दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत होती.
– १२६व्या घटना दुरुस्तीनुसार २५ जानेवारी २०३० पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमधील आरक्षण लागू राहील.
– १२६ वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत दि.17 डिसेंबर रोजी मंजूर करण्यात आले.

लोकसभेत
अनुसूचित जातीसाठी – ८४ तर                 
अनुसूचित जमातीकरिता -४७
जागा राखीव आहेत.

देशातील विधानसभांमध्ये  जागा
अनुसूचित जाती  – ६१४ तर 
अनुसूचित जमातीकरिता – ५५४ जागा राखीव आहेत. आणखी दहा वर्षे हे आरक्षण कायम राहिल.

अँग्लो इंडियन समाजाचे आरक्षण रद
अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळावे या उद्द्ेशाने या समाजाचा (ख्रिश्चन) सदस्य नामनियुक्त करण्याची तरतूद होती.
लोकसभेत दोन अँग्लो इंडियन सदस्य नामनियुक्त केले जात होते. पण २०११ च्या जनगणनेनुसार या समाजाला विधिमंडळांजमध्ये योग्य प्रतिनिधीत्व असल्याचे आढळले होते.
या आधारेच जानेवारी२०२० पासून अँग्लो इंडियन समाजाला मिळणारे संसद आणि विधिमंडळातील आरक्षण घटना दुरुस्तीमुळे रद्द झाले.मोदी सरकारने पुन्हा सत्तेत आल्यावर अँग्लो इंडियन समाजाच्या दोन्ही जागा रिक्त ठेवल्या  होत्या.

चालू घडामोडी – 15/12/2019

ओडिशा राज्य सरकारने ‘वर्ल्ड हॅबिटॅट अवॉर्ड 2019’ हा पुरस्कार जिंकला

– संयुक्त राष्ट्रसंघ-अधिवास (UN-Habitat) या संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने ब्रिटनच्या वर्ल्ड हॅबिटॅट या संस्थेच्यावतीने ओडिशा राज्य सरकारला त्यांचा 2019 सालासाठीचा ‘वर्ल्ड हॅबिटॅट अवॉर्ड’ देऊन गौरविण्यात आले.
– हा पुरस्कार ओडिशा सरकारच्या “जगा मिशन” नावाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या उपक्रमाच्या माध्यमातून दरिद्री लोकांचे शहरी जीवनमान उंचावण्याचा मार्ग जगाला दाखविलेला आहे.
– ओडिशा सरकारच्या “जगा मिशन” या पुढाकाराच्या अंतर्गत कायद्याद्वारे जमिनीचा हक्क देणे आणि झोपडपट्टी कमी करणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये सुधारणा दिसून आली आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये देखील वाढ झालेली आहे.
UN-अधिवास बाबत 
– संयुक्त राष्ट्रसंघ-अधिवास  म्हणजेच मानवी वसाहत आणि शाश्वत शहरी विकासासाठी समर्पित असलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक संघटना आहे. 1978 साली या संघटनेची स्थापना झाली आणि त्याचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया) येथे आहे.

चालू घडामोडी – 14/12/2019

1.आशियाई विकास बँक

आशियाई विकास बँक ( एडीबी ) एक आहे प्रादेशिक विकास बँक स्थापन 19 डिसेंबर 1966,  आहे Ortigas केंद्र शहरात स्थित मंहालयांग , मेट्रो मनिला , फिलीपिन्स . कंपनी देखील जगभरातील 31 फील्ड कार्यालये कायम राखते . सामाजिक आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक विकास आशिया. बँक संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कमिशन फॉर एशिया आणि पॅसिफिक (युनेस्कप, पूर्वी आशियाई आर्थिक आयोग आणि सुदूर पूर्व किंवा ईसीएएफई) आणि बिगर प्रादेशिक विकसित देशांचे सदस्य.  स्थापनेतील members१ सदस्यांमधून आता एडीबीचे members 68 सदस्य आहेत.

2. मासात्सुगू असाकावा आशियाई विकास बँकेचे (ADB) नवे अध्यक्ष

  • जापानचे मासात्सुगू असाकावा ह्यांची आशियाई विकास बँक (ADB) याच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
  • ताकेहिको नाकाओ ह्यांच्या जागी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  • मासात्सुगू असाकावा हे आशियाई विकास बँकेचे 10 वे अध्यक्ष असणार. ते 17 जानेवारी 2020 रोजी पदभार सांभाळतील.
  • सध्या ते जापानचे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांचे विशेष सल्लागार म्हणून काम करीत आहेत.
  • ए.डी.बी.चे अध्यक्षपद हे नेहमी जपानी व्यक्तीलाच दिले जाते. पारंपारिकपणे आणि जपान हे बँकेच्या सर्वात मोठ्या भागधारकांपैकी एक असल्याने, अध्यक्ष नेहमीच जपानीजच असतात.

3. पहिली पंचवार्षिक योजना

कालावधी: इ.स. १९५१ – इ.स. १९५६अध्यक्ष: पं.जवाहरलाला नेहरु.अग्रक्रम: कृषी विकास उपाध्यक्ष-गुलझारीलाल नंदाप्रतिमान: हेरॉल्ड-डोमर
पहिल्या योजना काळात सार्वजनिक क्षेत्रात २०६९ कोटी रु. खर्च करण्याचे ठरविले , तरी प्रत्यक्षात मात्र १९६० कोटी रु. दुसऱ्या महायुद्धाचे झालेले परिणाम व नुकत्याच झालेल्या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली
प्रकल्प: १. दामोदर खोरे विकास योजना (झारखंड-पश्चिम बंगाल) २. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (सतलज नदीवर,हिमाचल प्रदेश-पंजाब) ३. कोसी प्रकल्प (कोसी नदी बिहार) ४. हिराकूड योजना टेनसी खोरे प्रकल्पाच्या आराखड्यावर आधारित (महानदीवर ओरिसा) ५. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना ६. चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) येथे रेल्वे इंजिनचा कारखाना. ७. पेरांबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना. ८. HMT- बँगलोर ९. हिंदुस्थान एंटीबायोटिक
महत्वपूर्ण घटना: १. औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम १९५१ लागू. २. community development programme 1952 ३. अखिल भारतीय हातमाग बोर्ड (१९५२) आणि अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड (१९५३) स्थापना. ४. १९५५ मध्ये गोरवाल समितीच्या शिफारशीनुसार इम्पिरियल बँकेचे रुपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यत आले. ५. भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (१९५५)
मूल्यमापन: योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली. अन्न धान्याचे उत्पादन ५२.२ दशलक्ष टनावरून (१९५१-५२) ६५.८ दशलक्ष टनापर्यंत (१९५५-५६) वाढले. आर्थिक वाढीचा दर २.१% (संकल्पित) ३.६% (साध्य) राष्ट्रीय उत्पन्न १८ टक्क्यांनी तर दरडोही उत्पन्न ११ टक्क्यांनी वाढले. तसेच किंमतीचा निर्देशांक १३ टक्क्यांनी कमी झाला. पाच तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्यात आल्या. औधौगिक उत्पादनातसुमारे 40 टक्के वाढ झाली

4. २ री पंचवार्षिक योजना

कालावधी: इ.स. १९५६ – इ.स. १९६१
प्राधान्य: जड व मुलभुत उद्योग मॉडेल: Mahalanobis Model खर्च: प्रस्तावित खर्च- ४८०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ४६०० कोटी रु.
प्रकल्प
१. भिलाई (छत्तीसगड) पोलाद प्रकल्प(१९५९) – रशियाच्या मदतीने
२. रुरकेला (ओरिसा) पोलाद प्रकल्प(१९५९) – जर्मनीच्या मदतीने
३. दुर्गापूर (पश्चिम बंगाल) पोलाद प्रकल्प(१९६२) – ब्रिटनच्या मदतीने
४. BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) – भोपाळ
५. नानगल व रुरकेला खत कारखाने.
६. पेरांम्बर रेल्वे वाघिणींचा कारखाना उभारण्यात आला.

महत्वपूर्ण घटना
१. भारताचे दुसरे औद्योगिक धोरण १९५६ जाहीर.
२. Intensive Agriculture district programme – (1960) मूल्यमापन – आर्थिक वाढीचा दर 4.5% (संकल्पित) 4.27% (साध्य) किंमतीचा निर्देशांक ३० टक्क्यांनी वाढला.
३. पेराम्बूर कारखान्याचे उत्पादन वाढविण्यात आले.
४. नॅशनल ऑरगॅनिक केमिकल
५. समाजवादी समाजरचनेचा स्वीकार
६. कुटुंब नियोजनाचे कुटुंब कल्याण असे नामकरण ७. बलवंत रॉय मेहता आयोगाची स्थापना-1957 झाली .

5. भारतीय पंचवार्षिक योजना

कृषी, वाहतूक, औद्योगिकरण, आर्थिक विकास आणि त्याच बरोबर सामाजिक न्याय, साक्षरता, देशातील गरिबी दुर व्हावी व देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने भारतीय पंचवार्षिक योजना (इंग्लिश: Five-Year plans of India, फाइव्ह इयर प्लॅन्स ऑफ इंडिया 😉 भारतीय नियोजन आयोगामार्फत राबविल्या जातात. राष्ट्रीय विकास परिषद(एनडीसी) पंचवार्षिक योजनांना अंतिम रूप देते. भारताचे पंतप्रधान हे भारतीय नियोजन मंडळाचे व राष्ट्रीय विकास परिषदेचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. अर्थातच भारतीय पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्षपदी पंतप्रधानच असतात.

6. कागदी चलन

कागदी चलन हे नियंत्रित चलनव्यवस्थेखाली काढले जाते. मध्यवर्ती बॅंक कागदी नोटा प्रचारात आणते व कागदी चलनाला आधार म्हणून चलनाला काही टक्के भाग सुवर्णाच्या स्वरूपात आपल्या खजिन्यात ठेवते. प्रातिनिधिक कागदी चलन असले, तर जेवढ्या कागदी नोटा असतील तेवढ्याच किमतीचे सोने आधार म्हणून ठेवावे लागते. कागदी चलनाचे रूपांतर सुवर्णात करता येते. प्रमाणित निधिपद्धती असेल, तर एकूण कागदी चलनाच्या काही विशिष्ट प्रमाणात सुवर्णनिधी ठेवावा लागतो. वेळोवेळी कायद्याने हे प्रमाण ठराविले जाते. मर्यादित विश्वासनिधि-पद्धती अस्तित्वात असेल, तर एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत चलनास सोन्याचा आधार द्यावा लागत नाही. मात्र त्या मर्यादेपेक्षा अधिक कागदी चलन काढावयाचे असेल, तर तितक्याच किमतीचे सोने मध्यवर्ती बॅंकेत वा सरकारी तिजोरीत ठेवावे लागते.
आज बहुतेक देशांनी अपरिवर्तनीय कागदी चलनपद्धतीचा अवलंब केला आहे. अशा पद्धतीत कागदी चलनाचे धातूत रूपांतर करून मिळत नाही. लोकांचा सरकारवर जो विश्वास असतो, त्या आधारावर ही पद्धती टिकून राहते. चलननिर्मितीवर योग्य ते नियंत्रण ठेवले, तर किमती स्थिर राहतात व चलनव्यवहार सुरळीतपणे पार पडू शकतात .

7. रिझर्व्ह बॅंकेचे कार्य

पतचलननिर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला आहेत. पतनिर्मितीवर संख्यात्मक निर्बंध लादण्याच्या दृष्टीने व्याजाच्या दरात फेरफार करणे रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे व बॅंकांनी ठेवावयाच्या राखीव निधीचे प्रमाण बदलणे या तीनही साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी केलेला दिसतो; त्याचप्रमाणे गुणात्मक निर्बंधांचा योग्यवेळी परिणामकारक उपयोग करण्याच्या दृष्टीने तिने पावले उचललेली दिसतात.
रिझर्व्ह बॅंकेने १९३५ च्या नोव्हेंबरमध्ये व्याजाचा दर ३·५ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणला व १९३५–५१ या काळात सुलभ द्रव्यपुरवठा योजना स्वीकारून व्याजाचा दर ३% स्थिर ठेवला. १९५१ मध्ये व्याजाचा दर पुन्हा ३·५ टक्क्यांवर नेण्यात आला. १९५६-५७ मध्ये किंमती वाढत गेल्यामुळे चलनवाढीस आळा घालण्यासाठी १९५७ च्या मे महिन्यात व्याजाचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला. भाववाढ रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजाचा दर जानेवारी १९६३ मध्ये ४·५%, सप्टेंबर १९६४ मध्ये ५% आणि फेब्रुवारी १९६५ मध्ये ६% केला. भांडवलउभारणीस उत्तेजन मिळावे आणि अर्थकारणास गती प्राप्त व्हावी, म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने मार्च १९६८ मध्ये व्याजाचा दर ६ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत उतरविला; पण पुन्हा बॅंकेने ‘महाग पैसा’ धोरणाचा पाठपुरावा केला आणि व्याजाचा दर जानेवारी १९७१ मध्ये पुन्हा ६ टक्क्यांवर नेला. व्याजाच्या दरांत फेरबदल करून चलनविषयक नीती कार्यवाहीत आणण्याचे कार्य रिझर्व्ह बॅंकेने प्रथमपासून मोठ्या सावधगिरीने केले आहे, असे म्हटले पाहिजे.
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या खुल्या बाजारातील व्यवहारांचे प्रमाण मर्यादित होते. युद्धोत्तर काळात पतचलनाच्या विस्ताराकरिता आणि बॅंकांजवळील घटलेले रोकडीचे प्रमाण वाढविण्याकरिता रिझर्व्ह बॅंक रोख्यांची खरेदी करीत होती. १९४८–५१ या काळात बॅंकेने २०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे रोखे खरेदी केले. कोरियातील युद्धामुळे खूपच तेजीचे वातावरण निर्माण झाले होते, तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेने रोखेविक्रीचे धोरण अवलंबिले. १९५१–५६ या काळात ५० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री करण्यात आली.

चालू घडामोडी – 11/12/2019

जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समिती (WADA) ने सर्व आंतरराष्ट्रीय क्रिडास्पर्धांसाठी रशियावर चार वर्षांची बंदी घातली

सरकारपुरस्कृत उत्तेजक चाचणी प्रकरणामुळे जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समितीने (WADA) सर्व आंतरराष्ट्रीय क्रिडास्पर्धांसाठी रशियावर चार वर्षांची बंदी घातली आहे, ज्यामध्ये येत्या 2020 टोकियो ऑलंपिक आणि 2022 कतार फुटबॉल विश्वचषक या स्पर्धांचा देखील समावेश आहे.याशिवाय, रशिया हिवाळी ऑलंपिक आणि पॅरालंपिकमध्येही सहभाग घेऊ शकणार नाही.
WADA ने स्पष्ट केले की, रशियावर असे आरोप होते की ते ‘उत्तेजक चाचणी’साठी आपल्या खेळाडूंचे चुकीचे नमुने पाठवत आहेत आणि तपासातही हे सिद्ध झाले की, रशियाने नमून्यांमध्ये छेडछाड केली आहे.आता WADAच्या नियमांनुसार, रशियातले जे खेळाडू उत्तेजक चाचणीमध्ये दोषी आढळले नाहीत, ते न्यूट्रल खेळाडू म्हणून स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. म्हणजेच या बंदीमुळे स्पर्धेत रशियाच्या खेळाडूंना रशियाच्या ध्वजांतर्गत सहभागी होता येणार नाही. तसेच खेळाडूंना जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतही सहभागी होता येणार नाही.
जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समिती (WADA) बद्दल अधिक माहिती:
जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समिती (WADA) ही आंतरराष्ट्रीय ऑलंपिक समिती (IOC) कडून स्थापना करण्यात आलेली संस्था आहे, ज्याचे मुख्यालय मॉन्ट्रियल (कॅनडा) येथे असून ती क्रिडा क्षेत्रात घडणार्‍या उत्तेजक द्रव्यांच्या सेवनाला आळा घालण्यासाठी कार्यरत आहे. त्याची स्थापना 10 नोव्हेंबर 1999 रोजी डिक पाउंड आणि त्याचे विद्यमान अध्यक्ष क्रेग रीडे यांनी केली.
WADA: WORLD ANTI-DOPING AGENCY

मंत्रिमंडळ निर्णय

  1. राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता.
  2. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
  3. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय.
  4. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी.
  5. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार. अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मान्यता.

मानव विकास निर्देशांक 2019

जारी करणारी संस्था – UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM )
HDI मोजण्याचे निकष – 
  1. दीर्घ आणि निरोगी जीवन
  2. ज्ञानाची सुगमता
  3. योग्य राहणीमान
भारताचा क्रमांक – 188 देशांच्या यादीत 129 वा (2018 साली 130 वा)
भारताचा HDI – 0.647 
भारताचा समावेश – मध्यम मानव विकास गटात
2019 च्या HDI नुसार प्रथम 5 देश
  1. नॉर्वे (HDI – 0.954)
  2. स्वित्झर्लंड (HDI – 0.946)
  3. आयर्लंड (HDI – 0.942)
  4. जर्मनी (HDI – 0.939)
  5. हँगकाँग (HDI – 0.939)
भारताच्या शेजारील राष्ट्रे व त्यांचा HDI नुसार क्रमांक
  1. नेपाळ 147
  2. पाकिस्तान 152
  3. बांग्लादेश 135
  4. श्रीलंका 71
HDI नुसार जगातील शेवटची राष्ट्र 
  1. नायजर – 189 वा
  2. मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक – 188 वा
  3. चाड – 187 वा
  4. दक्षिण सुदान – 186 वा
  5. बुरुंडी – 185 वा
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets