Search This Blog

कृषी निर्यात धोरण २०१८

  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला अलीकडेच मंजुरी दिली आहे. कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रात देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
  • यामध्ये विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, संबंधित राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. वाणिज्य मंत्रालय नोडल विभाग असेल.
  • २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवण्यासाठी कृषी उत्पादनाची निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते. कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक कृषी निर्यात धोरण आणले आहे.

कृषी निर्यात धोरणाची गरज

  • २०१३-१४ ते २०१६-१७ या कालावधीत कृषी निर्यातीमध्ये २२% घट झाल्याचे दिसून आले आहे, ही घट थांबणे आवश्यक आहे.
  • योग्य उत्पादन होऊन सुद्धा शेतकऱ्यांना शेतमालाचा रास्त भाव मिळत नाही, त्यासाठी कृषी निर्यात वाढविणे आवश्यक आहे.
  • कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत भारत हा अतिरिक्त उत्पादन घेणारा देश ठरला आहे, या अतिरिक्त उत्पादनाच्या विक्रीसाठी योग्य धोरण व नवीन बाजारपेठांची आवश्यकता आहे.
  • शेतकऱ्यांची उत्पादकता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी निर्यातीमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेण्याची गरज होती, जेणेकरून सहयोगात्मक संघवादाला चालना मिळेल.

उद्देश

  1. कृषी निर्यात दुप्पटीने वाढविणे.
  2. जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना एकत्र आणणे.
  3. कृषी निर्यात धोरणाचे लक्ष भारताला कृषी क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनवणे.
  4. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योग्य धोरणाच्या माध्यमातून भारतीय शेतीची निर्यात क्षमता वाढवणे.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets