Search This Blog

Jammu & Kashmir

  • जम्मू व काश्मिर
  • घटनेत विशेष दर्जा प्रदान होता.
  • पहिल्या अनुसूचितील 15 वे राज्य
  • भाग 21 क – 370 अन्वये विशेष दर्जा
  • स्वतंत्र राज्यघटना
  • भारतीय राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदी लागू नाही.
  • कलम 370 (1) कायम आहे व कलम 35 (।) निष्प्रभ आणि जम्मू व काश्मिर आरक्षण विधेयक पण निष्क्रीय.
  • जम्मू व काश्मिरचे भारतात विलीनीकरण
  • इतर संस्थानाप्रमाणे 15 ऑगस्ट 1947ला – स्वतंत्र
  • शासक – महाराजा हरिसिंह – भारत – पाक विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचे ठरविले.
  • 20 ऑक्टोंबर 1947 रोजी पाक आर्मीचा जम्मू काश्मिरवर हल्ला केला.
  • 26 ऑक्टोंबर 1947 रोजी हरिसिंह व पं. नेहरू ’’जम्मू कश्मिरचा भारताचा सामिलनामा’’वर सही केली.( भारताचे आश्वासन – त्या पुर्तीसाठी कलम 370 जम्मू आणि काश्मिर राज्यासाठी तात्पूरत्या स्वरूपात अंमल ø17 नोव्हेंबर 1952}
  • कलम 370 तरतूदी
    1) संघ व समवर्ती सुचीतील कायदे केवळ राज्याशासनाच्या सहमतीने
    2) कलम 1 व कलम 370 जम्मू काश्मिरला लागू
    3) राष्ट्रपतींना जाहिर अधिसुचनेद्वारे कलम 370 चा अंमल संपुष्टात आला असे घोषित करण्याचा अधिकार मात्र त्यांना असे करताना राज्याचा शिफारशीची गरज असते.
  • जम्मू आणि काश्मिर घटनानिर्मिती
  • 1951-56 सर्व जागा 75 (National Conference)
  • विधानमंडळ द्विगृही {विधानसभा सदस्य 111 (24 जागा रिक्त- पाकव्याप्त काश्मिर), सध्या 87 जागा प्रत्यक्ष निवडणूक 2 महिला सदस्य}
  • जम्मू काश्मिर मूळ घटनेत राज्यपालास President शासनप्रमुखास ‘PM’
  • 1965 ला राज्यपालास ‘CM’ (पूर्वी विधानसभेतूनच निवड)
  • उर्दू अधिकारीक भाषा
  • 1951 – दिल्ली करार
  • 1954 – राज्यघटना (J&K) ला लागू करण्याचे आदेश
    मुलभूत हक्क भाग 3 – काही अटींसहीत लागू
    मूलभूत तत्त्वे भाग 4, मुलभूत कर्तव्य भाग 4 (A) जम्मू काश्मिरला लागू नाही.
  • आणीबाणी अंतर्गत – राज्यशासनाच्या सहमतीने राज्यघटना लागू (वित्तीय आणीबाणी नाही)
  • राज्यसभेतच घोषणा का?
J&K या राज्यात आज घडीला विधानसभा अस्तित्त्वात नाही. तेथे राष्ट्रपती राजवट आहे म्हणून मग केंद्र सरकारने त्या राज्याच्या वतीने हे कलम रद्द करण्याचा ठराव राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने मांडला.
  • कलम 370 व 35 A निरर्थक केले. J&K पुर्नगठणाचे विधेयक मांडले – त्यानुसार दोन केंद्र शासित प्रदेश (लडाख व जम्मू काश्मिर)
  • जम्मू काश्मिरचा इतिहास
  • 1948 – पं. नेहरू शस्त्रसंधी, लष्करप्रमुख-करिअप्पा
    पठाणी टोळयांचे आक्रमण – व्यापलेला भाग (पाक व्याप्त काश्मिर)
    – एकतर्फी शस्त्रसंधी स्व्ब्
  • पं. नेहरूंनी स्वतः न्छ मध्ये प्रश्न नेला. गरज नव्हती. कारण, पाकने भारताच्या सार्वभौम भूमीवर आक्रमण केले होते. सुरूवातीचे अंतरिम सरकार प्रमुख – शेख अब्दुल्ला
  • जम्मू आणि काश्मिरच्या नागरिकांना दुहेरी नागरिकत्व
  • इतरांना जमिनी घेता येणार नाही, व्यवसाय करता येत नाही.
  • मुलभूत संरचनेचा भाग नाही.
  • माहिती अधिकार लागू नाही / मानसिक विलीनीकरणातील अडथळे
  • कलम 371 विशेषाधिकार गुजरात,महाराष्ट्र – ईशान्यकडील राज्ये
  • काश्मिरचा वेगळा झेंडा रद्द / स्वंतत्र उपराज्यपाल/ केंद्रीय पोलिस
  • पाक राष्ट्रपती डॉ. अरिफ अल्वी संसदेच संयुक्त अधिवेशन
  • संविधान (जम्मू आणि काश्मिरमध्ये लागू आदेश) 2019
  • केंद्रशासित प्रदेश – सध्या 9 ( सरळ भारत सरकारचे शासन )
    1) दिल्ली – 1956      2) अंदमान निकोबार – 1956
    3) चंदीगड – 1966      4) दादर नगर हेवली – 1961
    5) दमन दीव – 1962      6) लक्षद्विप – 1956
    7) पुद्दुचेरी – 1962      8) लडाख – 2019      9) जम्मू आणि काश्मिर – 2019
  • जम्मू आणि काश्मिर – उर्दु, काश्मिरी, डोग्री भाषा
  • लडाख – मुख्यालय : लेह (जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खंड प्रदेश)
    – विमानतळ समुद्र सपाटीपासून सर्वात उंच
    खिंडी : खारदुंग ला – जगातील सर्वात उंचीवरील वाहतूक मार्ग ( ’’बेली ब्रिज’’ सर्वात उंच पुल)
  • कलम 144 लागू (जमावबंदी)
  • राष्ट्रपतीच्या अधिसुचनेद्वारे कलम 370 संपुष्ठात.
  • जनसंघ/भाजपाच्या जाहिरनाम्यात सातत्याने हे अनुच्छेद रद्दची ग्वाही.
  • कलम 2 व कलम 3 – कोणत्याही राज्याला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा विशेषाधिकार राष्ट्रपतीचा आहे.
  • यानुसार 1954 मध्ये लागू (कलम 35 अ ) देखील रद्द (मालमत्ता खरेदी करता येणार, आर्थिक दुर्बलांना 10 आरक्षण लागू)
  • आता देशभर ’एकराज्यघटना व कायदा’ दुहेरी नागरिकत्व रद्द
  • माजी ब्ड अटकेत – मेहबुबा मुफ्ती व ओमर अब्दुला
  • संघराज्य प्रदेश
  • कलम 1 : भारतीय राजकीय प्रदेशात तीन भूक्षेत्रे
    1) राज्य      2) संघराज्य      3) भारत सरकारद्वारे संपादिले जाणारे क्षेत्र (यापूर्वी – 29 7)
  • राज्य – संघराज्य पद्धतीचा सदस्य(केंद्राबरोबर अधिकार वाटून)
  • केंद्रशासित प्रदेश – केंद्र शासनाचे प्रत्यक्ष नियंत्रण व प्रशासन
  • केंद्रशासित प्रदेशाचा इतिहास
  • 1874 – ब्रिटीश ’काही क्षेत्र’ – मुख्य आयुक्तांचे प्रांत – स्वातंत्र्यानंतर भाग C & D समावेश
  • 1956 ची 7 वी घटनादुरूस्ती व राज्यपूर्नरचना कायदा – 1956 संघराज्य प्रदेश म्हणून जाहिर
  • क्रमाक्रमाने संघराज्य प्रदेशाला राज्याचा दर्जा – हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम, अरूणाचलप्रदेश, गोवा.
  • पोर्तुगीजांकडून – दमण व दीव / दादर नगर हवेली – केंद्र शासित प्रदेश
  • फ्रेंचांकडून – पुद्दुचेरी/पॉंडेचेरी
  • निर्मितीची कारणे
1) राजकीय व प्रशासकीय – दिल्ली व चंदीगढ
2) सांस्कृतिक वेगळेपणा – पुद्दुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव
3) सामारिक महत्व – अंदमान व निकोबार, लक्षद्वीप
  • उच्च न्यायालय – 1966 पासून असलेला दिल्ली एकमेव केंद्रशासित प्रदेश
  • मुंबई उच्च न्यायालय – दादर नगर हवेली, दमन दीव
  • कलकत्ता उच्च न्यायालय – अंदमान निकोबार
  • केरळ उच्च न्यायालय – लक्षद्विप
  • मद्रास उच्च न्यायालय – पुद्दुचेरी
  • पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय – चंदीगड
  • दिल्ली संदर्भात विषेश तरतूदी - कलम 239AA
  • 1991 – 69 वी घटनादुरूस्ती (1 फेब्रुवारी 1992)
  • विशेष दर्जा – दिल्ली राजधानी
    – नायब राज्यपाल
  • दिल्ली विधानसभा सदस्य – 70 प्रत्यक्ष निवडले जातात.
  • सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस, भूमी – हे विषय वगळून
  • राष्ट्रपती (ना.राज्यपाल) , मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets