Search This Blog

चालू घडामोडी – 14/12/2019

1.आशियाई विकास बँक

आशियाई विकास बँक ( एडीबी ) एक आहे प्रादेशिक विकास बँक स्थापन 19 डिसेंबर 1966,  आहे Ortigas केंद्र शहरात स्थित मंहालयांग , मेट्रो मनिला , फिलीपिन्स . कंपनी देखील जगभरातील 31 फील्ड कार्यालये कायम राखते . सामाजिक आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक विकास आशिया. बँक संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कमिशन फॉर एशिया आणि पॅसिफिक (युनेस्कप, पूर्वी आशियाई आर्थिक आयोग आणि सुदूर पूर्व किंवा ईसीएएफई) आणि बिगर प्रादेशिक विकसित देशांचे सदस्य.  स्थापनेतील members१ सदस्यांमधून आता एडीबीचे members 68 सदस्य आहेत.

2. मासात्सुगू असाकावा आशियाई विकास बँकेचे (ADB) नवे अध्यक्ष

  • जापानचे मासात्सुगू असाकावा ह्यांची आशियाई विकास बँक (ADB) याच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
  • ताकेहिको नाकाओ ह्यांच्या जागी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  • मासात्सुगू असाकावा हे आशियाई विकास बँकेचे 10 वे अध्यक्ष असणार. ते 17 जानेवारी 2020 रोजी पदभार सांभाळतील.
  • सध्या ते जापानचे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांचे विशेष सल्लागार म्हणून काम करीत आहेत.
  • ए.डी.बी.चे अध्यक्षपद हे नेहमी जपानी व्यक्तीलाच दिले जाते. पारंपारिकपणे आणि जपान हे बँकेच्या सर्वात मोठ्या भागधारकांपैकी एक असल्याने, अध्यक्ष नेहमीच जपानीजच असतात.

3. पहिली पंचवार्षिक योजना

कालावधी: इ.स. १९५१ – इ.स. १९५६अध्यक्ष: पं.जवाहरलाला नेहरु.अग्रक्रम: कृषी विकास उपाध्यक्ष-गुलझारीलाल नंदाप्रतिमान: हेरॉल्ड-डोमर
पहिल्या योजना काळात सार्वजनिक क्षेत्रात २०६९ कोटी रु. खर्च करण्याचे ठरविले , तरी प्रत्यक्षात मात्र १९६० कोटी रु. दुसऱ्या महायुद्धाचे झालेले परिणाम व नुकत्याच झालेल्या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली
प्रकल्प: १. दामोदर खोरे विकास योजना (झारखंड-पश्चिम बंगाल) २. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (सतलज नदीवर,हिमाचल प्रदेश-पंजाब) ३. कोसी प्रकल्प (कोसी नदी बिहार) ४. हिराकूड योजना टेनसी खोरे प्रकल्पाच्या आराखड्यावर आधारित (महानदीवर ओरिसा) ५. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना ६. चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) येथे रेल्वे इंजिनचा कारखाना. ७. पेरांबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना. ८. HMT- बँगलोर ९. हिंदुस्थान एंटीबायोटिक
महत्वपूर्ण घटना: १. औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम १९५१ लागू. २. community development programme 1952 ३. अखिल भारतीय हातमाग बोर्ड (१९५२) आणि अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड (१९५३) स्थापना. ४. १९५५ मध्ये गोरवाल समितीच्या शिफारशीनुसार इम्पिरियल बँकेचे रुपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यत आले. ५. भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (१९५५)
मूल्यमापन: योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली. अन्न धान्याचे उत्पादन ५२.२ दशलक्ष टनावरून (१९५१-५२) ६५.८ दशलक्ष टनापर्यंत (१९५५-५६) वाढले. आर्थिक वाढीचा दर २.१% (संकल्पित) ३.६% (साध्य) राष्ट्रीय उत्पन्न १८ टक्क्यांनी तर दरडोही उत्पन्न ११ टक्क्यांनी वाढले. तसेच किंमतीचा निर्देशांक १३ टक्क्यांनी कमी झाला. पाच तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्यात आल्या. औधौगिक उत्पादनातसुमारे 40 टक्के वाढ झाली

4. २ री पंचवार्षिक योजना

कालावधी: इ.स. १९५६ – इ.स. १९६१
प्राधान्य: जड व मुलभुत उद्योग मॉडेल: Mahalanobis Model खर्च: प्रस्तावित खर्च- ४८०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ४६०० कोटी रु.
प्रकल्प
१. भिलाई (छत्तीसगड) पोलाद प्रकल्प(१९५९) – रशियाच्या मदतीने
२. रुरकेला (ओरिसा) पोलाद प्रकल्प(१९५९) – जर्मनीच्या मदतीने
३. दुर्गापूर (पश्चिम बंगाल) पोलाद प्रकल्प(१९६२) – ब्रिटनच्या मदतीने
४. BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) – भोपाळ
५. नानगल व रुरकेला खत कारखाने.
६. पेरांम्बर रेल्वे वाघिणींचा कारखाना उभारण्यात आला.

महत्वपूर्ण घटना
१. भारताचे दुसरे औद्योगिक धोरण १९५६ जाहीर.
२. Intensive Agriculture district programme – (1960) मूल्यमापन – आर्थिक वाढीचा दर 4.5% (संकल्पित) 4.27% (साध्य) किंमतीचा निर्देशांक ३० टक्क्यांनी वाढला.
३. पेराम्बूर कारखान्याचे उत्पादन वाढविण्यात आले.
४. नॅशनल ऑरगॅनिक केमिकल
५. समाजवादी समाजरचनेचा स्वीकार
६. कुटुंब नियोजनाचे कुटुंब कल्याण असे नामकरण ७. बलवंत रॉय मेहता आयोगाची स्थापना-1957 झाली .

5. भारतीय पंचवार्षिक योजना

कृषी, वाहतूक, औद्योगिकरण, आर्थिक विकास आणि त्याच बरोबर सामाजिक न्याय, साक्षरता, देशातील गरिबी दुर व्हावी व देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने भारतीय पंचवार्षिक योजना (इंग्लिश: Five-Year plans of India, फाइव्ह इयर प्लॅन्स ऑफ इंडिया 😉 भारतीय नियोजन आयोगामार्फत राबविल्या जातात. राष्ट्रीय विकास परिषद(एनडीसी) पंचवार्षिक योजनांना अंतिम रूप देते. भारताचे पंतप्रधान हे भारतीय नियोजन मंडळाचे व राष्ट्रीय विकास परिषदेचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. अर्थातच भारतीय पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्षपदी पंतप्रधानच असतात.

6. कागदी चलन

कागदी चलन हे नियंत्रित चलनव्यवस्थेखाली काढले जाते. मध्यवर्ती बॅंक कागदी नोटा प्रचारात आणते व कागदी चलनाला आधार म्हणून चलनाला काही टक्के भाग सुवर्णाच्या स्वरूपात आपल्या खजिन्यात ठेवते. प्रातिनिधिक कागदी चलन असले, तर जेवढ्या कागदी नोटा असतील तेवढ्याच किमतीचे सोने आधार म्हणून ठेवावे लागते. कागदी चलनाचे रूपांतर सुवर्णात करता येते. प्रमाणित निधिपद्धती असेल, तर एकूण कागदी चलनाच्या काही विशिष्ट प्रमाणात सुवर्णनिधी ठेवावा लागतो. वेळोवेळी कायद्याने हे प्रमाण ठराविले जाते. मर्यादित विश्वासनिधि-पद्धती अस्तित्वात असेल, तर एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत चलनास सोन्याचा आधार द्यावा लागत नाही. मात्र त्या मर्यादेपेक्षा अधिक कागदी चलन काढावयाचे असेल, तर तितक्याच किमतीचे सोने मध्यवर्ती बॅंकेत वा सरकारी तिजोरीत ठेवावे लागते.
आज बहुतेक देशांनी अपरिवर्तनीय कागदी चलनपद्धतीचा अवलंब केला आहे. अशा पद्धतीत कागदी चलनाचे धातूत रूपांतर करून मिळत नाही. लोकांचा सरकारवर जो विश्वास असतो, त्या आधारावर ही पद्धती टिकून राहते. चलननिर्मितीवर योग्य ते नियंत्रण ठेवले, तर किमती स्थिर राहतात व चलनव्यवहार सुरळीतपणे पार पडू शकतात .

7. रिझर्व्ह बॅंकेचे कार्य

पतचलननिर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला आहेत. पतनिर्मितीवर संख्यात्मक निर्बंध लादण्याच्या दृष्टीने व्याजाच्या दरात फेरफार करणे रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे व बॅंकांनी ठेवावयाच्या राखीव निधीचे प्रमाण बदलणे या तीनही साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी केलेला दिसतो; त्याचप्रमाणे गुणात्मक निर्बंधांचा योग्यवेळी परिणामकारक उपयोग करण्याच्या दृष्टीने तिने पावले उचललेली दिसतात.
रिझर्व्ह बॅंकेने १९३५ च्या नोव्हेंबरमध्ये व्याजाचा दर ३·५ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणला व १९३५–५१ या काळात सुलभ द्रव्यपुरवठा योजना स्वीकारून व्याजाचा दर ३% स्थिर ठेवला. १९५१ मध्ये व्याजाचा दर पुन्हा ३·५ टक्क्यांवर नेण्यात आला. १९५६-५७ मध्ये किंमती वाढत गेल्यामुळे चलनवाढीस आळा घालण्यासाठी १९५७ च्या मे महिन्यात व्याजाचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला. भाववाढ रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजाचा दर जानेवारी १९६३ मध्ये ४·५%, सप्टेंबर १९६४ मध्ये ५% आणि फेब्रुवारी १९६५ मध्ये ६% केला. भांडवलउभारणीस उत्तेजन मिळावे आणि अर्थकारणास गती प्राप्त व्हावी, म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने मार्च १९६८ मध्ये व्याजाचा दर ६ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत उतरविला; पण पुन्हा बॅंकेने ‘महाग पैसा’ धोरणाचा पाठपुरावा केला आणि व्याजाचा दर जानेवारी १९७१ मध्ये पुन्हा ६ टक्क्यांवर नेला. व्याजाच्या दरांत फेरबदल करून चलनविषयक नीती कार्यवाहीत आणण्याचे कार्य रिझर्व्ह बॅंकेने प्रथमपासून मोठ्या सावधगिरीने केले आहे, असे म्हटले पाहिजे.
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या खुल्या बाजारातील व्यवहारांचे प्रमाण मर्यादित होते. युद्धोत्तर काळात पतचलनाच्या विस्ताराकरिता आणि बॅंकांजवळील घटलेले रोकडीचे प्रमाण वाढविण्याकरिता रिझर्व्ह बॅंक रोख्यांची खरेदी करीत होती. १९४८–५१ या काळात बॅंकेने २०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे रोखे खरेदी केले. कोरियातील युद्धामुळे खूपच तेजीचे वातावरण निर्माण झाले होते, तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेने रोखेविक्रीचे धोरण अवलंबिले. १९५१–५६ या काळात ५० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री करण्यात आली.

No comments:

Post a comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets