Search This Blog

परदेशातून सुवर्ण खरेदी करण्यात रिझर्व्ह बँक सहाव्या क्रमांकावर

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) इतर देशांच्या प्रमुख केंद्रीय बँकांच्या तुलनेत परदेशातून सुवर्ण खरेदी करण्यात सहावा सर्व मोठा खरेदीदार ठरला आहे.
RBIने भारत सरकारच्या ‘सार्वभौम सुवर्ण बाँड’साठी 2019 या वर्षाच्या पहिल्या 10 महिन्यांमध्ये 25.2 टन खरेदी केले होते त्यामुळे RBI सहाव्या क्रमांकाचा खरेदीदार झाला.
जागतिक सुवर्ण परिषद (WGC) यांच्या अहवालानुसार,
RBI कडे 625.2 टन सुवर्ण (सोने) आहे आणि ते प्रमाण परकीय चलन साठ्याच्या 6.6 टक्के आहे.
2019 या साली भारताच्या आधी अनुक्रमे चीन, रशिया, कझाकस्तान, तुर्की, पोलंड या देशांच्या केंद्रीय बँका परदेशातून सुवर्ण खरेदी करण्यात सर्वात मोठे खरेदीदार ठरले.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) गेल्या ऑक्टोबर 2019 या महिन्यामध्ये 7.5 टन सोने खरेदी केले होते आणि परकीय चलन साठा 450 अब्ज डॉलरपर्यंत भक्कम केला.

जागतिक सुवर्ण परिषद (WGC)
1987 साली स्थापना झालेली जागतिक सुवर्ण परिषद (WGC) ही सुवर्ण उद्योग बाजारपेठेसाठीची जागतिक विकास संस्था आहे.
ही सोन्याचे खनिकर्म यापासून ते गुंतवणूक अश्या उद्योगांच्या सर्व भागात कार्य करते. ते भारत आणि चीनमध्ये देखील SPDR GLD आणि सुवर्ण ठेव योजना अश्या विविध उत्पादनांना चालवते.
त्याचे मुख्यालय लंडन (ब्रिटन) येथे आहे तसेच भारत, चीन, सिंगापूर, जापान आणि अमेरिका येथे विभागीय कार्यालये आहेत.

रायसीना संवाद 2020

14 जानेवारी ते 16 जानेवारी 2020 या काळात दरवर्षी प्रमाणे नवी दिल्लीत ‘रायसीना संवाद 2020’ ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
कार्यक्रमाचा विषय: “21@20: नेव्हिगेटींग द अल्फा सेंचुरी”
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन हे या संमेलनाचे मुख्य वक्ते आहेत. या बैठकीला संबोधित करणार्‍या इतर मंत्र्यांमध्ये यजमान भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लाव्हरोव्ह यांचा समावेश आहे. तसेच इराण, डेन्मार्क,मालदीव,मोरोक्को,ऑस्ट्रेलिया,भूतान,दक्षिण आफ्रिका,
झेक प्रजासत्ताक,एस्टोनिया आणि उझबेकिस्तानमधले प्रतिनिधी यात भाग घेणार आहेत.यावर्षी मोठ्या संख्येनी जगभरातल्या परराष्ट्र मंत्र्यांची उपस्थिती भू-राजनैतिक परिषदेत असणार आहे. परिषदेत 90 देशांमधून 150 हून अधिक वक्ता आणि 550  प्रतिनिधी भाग घेणार आहेत.’रायसीना संवाद’ ही नवी दिल्लीत दरवर्षी आयोजित होणारी बहुपक्षीय परिषद आहे. 2016 सालापासून तीन दिवस चालणारी ही परिषद भारत सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (दिल्लीतली स्वायत्त वैचारिक संस्था) यांच्यावतीने संयुक्त रूपात आयोजित केली जाते.
रायसीना हे नाव नवी दिल्लीमधल्या ‘रायसीना टेकडी’ या ठिकाणावरून ठेवले गेले आहे, जे भारत सरकार तसेच राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपतीसाठीचे घर आहे.
हा कार्यक्रम जागतिक समुदायाला भेडसावणार्‍या सर्वात आव्हानात्मक मुद्द्यांना सोडविण्यासाठी वचनबद्ध आहे. इथे धोरण, व्यवसाय, माध्यमे आणि नागरी समाजातले सर्व जागतिक नेते नवी दिल्लीत एकत्र येतात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आंतरराष्ट्रीय धोरणांच्या विस्तृत विषयावर चर्चा करतात.

इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत अधिकार आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले. ‘राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार आहे,’ अशी स्पष्टोक्ती देत जम्मू व काश्मीरमधले इंटरनेटवरचे निर्बंध हटविण्याबाबत आठवडाभरात निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2020 रोजी दिला.हा निर्णय न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
खंडपीठाचे निर्णय
काश्मीर खोऱ्यात गेले पाच महिने इंटरनेट सेवा बंद आहे. फौजदारी दंड संहितेमधले ‘कलम 144’ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश मनमानी पद्धतीने नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा अधिकार दडपण्यासाठी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले.
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (जिल्हाधिकारी) सारासार विवेक आणि प्रमाण (डॉक्टरीन ऑफ प्रपोर्शनलिटी) यांचा वापर करावा.
हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था अशा ठिकाणी तातडीने इंटरनेट सेवा सुरू करावी.
इतर क्षेत्रे, तसेच सामान्य नागरिकांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा न्यायालयाने निश्चित केलेली नाही.
माध्यमांचे स्वातंत्र्य अमूल्य आणि पवित्र आहे.
प्रकरण
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू व काश्मीर आणि लडाखचे विभाजन करून दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केल्यानंतर केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यात अनेक निर्बंध लागू केले होते. त्यांना विरोध करणाऱ्या विविध याचिकांवरील एकत्र सुनावणी सध्या सुरू आहे.
इंटरनेटअभावी व्यापारी, व्यवसायिक, विद्यार्थी यांचे अतोनात नुकसान झाले. ही सेवा पूर्ववत झाल्यास राज्यातला तणाव निवळण्यास मदत होणार, अशी अपेक्षा आहे.

चालू घडामोडी – 09/01/2020

इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019

30 डिसेंबर, 2019 रोजी केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामानमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी “इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019” जाहीर केला. हा अहवाल दर दोन वर्षांनी जाहीर केला जातो. 
या अहवालात वनक्षेत्र, जंगलातील वनस्पती घनता, वृक्षारोपण दर इत्यादींबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये
  • या अहवालानुसार देशाचे एकूण वनक्षेत्र (वन कवच) हे  7,12,249चौरस किलोमीटर आहे जे देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 21.67%आहे.  
  • देशाच्या झाडाचे क्षेत्रफळ सुमारे 95,027 चौरस किलोमीटर आहे जे देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 2.89% आहे.
  • भारतीय वन राज्य अहवाल, 2017 च्या तुलनेत यावर्षी देशाच्या वनक्षेत्रात 3,976 चौरस किलोमीटर (0.56%) वाढ झाली आहे.
सर्वात जास्त वृद्धी दर्शविणारे राज्य
1. कर्नाटक (1025 चौरस किमी),
2. आंध्र प्रदेश (990  चौरस किमी),
3. केरळ (823 चौरस किमी),
4. जम्मू-काश्मीर (371 चौरस किमी),
5.हिमाचल प्रदेश (334 चौ किमी)
देशातील डोंगराळ जिल्ह्यांमधील वनक्षेत्र 2,84,006 चौरस किलोमीटर आहे, जे या जिल्ह्यांच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 40.

गुजरातमध्ये ‘विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोव्हेशन सेंटर’ उभारणार

गुजरात राज्यात ‘विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोव्हेशन सेंटर’ उभारण्याची घोषणा गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ह्यांनी केली आहे.
6 जानेवारी 2020 रोजी गांधीनगर येथे ‘चिल्ड्रेन्स इनोव्हेशन फेस्टिवल’ या कार्यक्रमाच्या सत्कार समारंभात बोलताना ही घोषणा केली गेली.
ठळक बाबी
  • ‘विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोव्हेशन सेंटर’ राज्यातल्या लहान मुला-मुलींमध्ये विज्ञानाविषयी आवड निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार. त्यांना नवसंशोधन करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
  • हे केंद्र नावकल्पना मांडणार्‍या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना त्या दिशेने कार्य करण्यासाठी पाठबळ पुरविणार आहे.
  • हे केंद्र गुजरात विद्यापीठाच्या ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एक्सटेंशन रिसर्च अँड इनोव्हेशन’ येथे उभारले जाणार आहे.
  • गुजरात विद्यापीठ आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (UNICEF) यांच्या संयुक्त भागीदारीतून ही सुविधा उभारली जाणार आहे.

ओडिशातल्या भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यानात प्राण्यांची गणना

ओडिशा राज्यातल्या भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यानातल्या जलकुंभात खार्‍या पाण्यातल्या इस्टुराइन मगरींची गणना पूर्ण करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, त्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
ठळक बाबी
  • भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान केंद्रपाडा जिल्ह्यात आहे.
  • गणनेत 1,757 मगरी मोजल्या गेल्या आहेत.
  • गेल्या वर्षी या भागात 1,742 मगरी मोजल्या गेल्या होत्या.

चालू घडामोडी – 08/01/2020

1. सीडीएस

तब्बल 20 वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच भारतीय लष्कराला पहिल्यांदाच बिपीन रावत यांच्या रूपाने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ मिळाले आहेत. वास्तविक, सीडीएसची नेमणूक यापूर्वीच व्हायला हवी होती. याचे कारण भारत आज जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून आपली घोडदौड तिसर्‍या क्रमांकाच्या दिशेने सुरू आहे. जगातील चौथे सर्वांत मोठे लष्कर भारताचे आहे. असे असूनही भारताच्या लष्कराकडे सीडीएस हे पद नव्हते. जगातील बहुतेक सर्व विकसित देशांमध्ये अशा प्रकारचे पद निर्माण केले गेले आहे. भारतातही कारगील संघर्षानंतर नेमण्यात आलेल्या के. सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तसेच 2002 मध्ये लालकृष्ण अडवानी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसद सदस्यांच्या समितीने अत्यंत आग्रहपूर्वक या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नेमण्याची मागणी केली होती. काही वर्षांपूर्वी नेमण्यात आलेल्या लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर समितीनेही याबाबतची सूचना केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लष्कराच्या तिन्ही दलांसाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नेमण्यात येईल अशी घोषणा केली. यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने सीडीएसच्या जबाबदार्‍या, त्यांची नेमणूक आदी गोष्टींविषयीचा आपला अहवाल सादर केला आणि माजी लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांची या पदासाठी नेमणूक झाली. निवृत्त होण्याच्या एक दिवस आधीच ही नियुक्ती करण्यात आली. पुढील 3 वर्षांसाठी जनरल रावत सीडीएस म्हणून कार्यभार सांभाळणार आहेत. जनरल रावत यांना लष्करातील अनेक प्रभाग, अनेक कमांड यांचा, तसेच अनेक दुर्गम भागात काम करण्याचा 40 वर्षांचा अनुभव आहे. ईशान्य भारत आणि काश्मिर या ठिकाणची परिस्थिती त्यांनी अत्यंत उत्तमरित्या हाताळलेली आहे. त्याचप्रमाणे लष्कराच्या तीनही विभागाशी त्यांचे अत्यंत उत्तम संबंध आहेत. त्यामुळे अत्यंत अनुभवी आणि योग्य व्यक्तीची निवड या पदासाठी करण्यात आली आहे.

सीडीएसची भूमिका आणि जबाबदार्‍याः
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफसाठी संरक्षण मंत्रालयामध्ये पाचवा विभाग तयार करण्यात आला. या विभागाला डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स (डीएमए ) असे नाव देण्यात आले आहे. या विभागाचे प्रमुख म्हणून सीडीएस काम करतील. यापुर्वी संरक्षण मंत्रालयात संरक्षण विभाग, संशोधन आणि विकास विभाग, उत्पादन आणि पुरवठा आणि संरक्षण साधनसामग्रीची खरेदी विभाग असे चार विभाग होते. सीडीएस हे या पाचव्या म्हणजेच DMA विभागाचे प्रमुख असतील. ते आपल्या सगळ्या कामासाठी संरक्षण मंत्र्यांना उत्तरदायी असतील. त्याचबरोबर (अ )इंटिग्रेटेड डिफेन्स हेडक्वार्टर्स आणि (ब )चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी चे प्रमुख या दोन जबाबदार्‍याही त्यांच्याकडे असतील. सीडीएसची प्रमुख भूमिका प्रामुख्याने संरक्षण मंत्र्यांना सिंगल पॉईंट मिलिटरी अ‍ॅडव्हायझर म्हणून असेल. म्हणजेच संरक्षण मंत्र्यांना सल्ला देण्याची ही खूप महत्त्वाची भूमिका त्यांना पार पाडावी लागणार आहे.
  
फोर स्टार जनरलचीच निवड का?
सीडीएस हे फाईव्ह स्टार पद नसून फोर स्टार आहे ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. वास्तविक, हे पद फाईव्ह स्टार दर्जाचे असावे अशी स्पष्ट शिफारस लालकृष्ण अडवाणी यांच्या मंत्रीगटाने केली होती. अमेरिकेत हे पद फाईव्ह स्टार आहे .याचा अर्थ असा होतो की CDS हा तिन्ही सैन्य दलांचा प्रमुख असतो आणि त्याचे रिपोर्टींग राष्ट्रप्रमुखांना असते .भारतातील CDS फोर स्टार असल्यामुळे तो तिन्ही दलांचा प्रमुख नसून त्याचा दर्जा FIRST AMONG EQUALS असा आहे व त्याचे रिपोर्टींग पंतप्रधानांना नाही तर संरक्षण मंत्र्यांना आहे .एकूणच स्वतंत्र भारतामध्ये लष्करावर नागरी नेतृत्वाचा वरचष्मा आहे, तो कायम ठेवला जाणे आवश्यक आहे. भारताच्या सैन्याच्या निर्मितीची मुळे ही ब्रिटिश राजवटीत आहेत. त्यामुळे भारताला नागरी नेतृत्व वरचढ राहाण्याची गरज वाटत राहिली आणि त्याच पद्धतीने संरक्षण मंत्रालयाची रचना केली गेली. याच पार्श्वभूमीवरुन पुढे जात सीडीएसलाही 4 स्टार रँकिंग दिले गेले असण्याची शक्यता आहे. भविष्यात सीडीएस अनियंत्रित होऊ नये, त्याच्याकडून एखाद्या बंडाळीची शक्यता निर्माण होऊ नये हा विचार यामागे असावा. त्यातूनच त्याला भूदल, नौदल, हवाईदल या तीनही दलांच्या वरचे स्थान न देता समकक्ष स्थान देण्यात आले आहे. सीडीएस हा तीनही सैन्यदलांचा प्रमुख नसेल तर तो तिघांपैकी एक असणार आहे.

2. राज्यातील पहिले जडत्व तपासणी केंद्र "या' शहरात

शहराला होणारा पाणीपुरवठ्यातील जडत्व तपासणी (हेवी मेटल) केंद्र सोलापुरात उभारले जाण्याची शक्‍यता आहे. या संदर्भात सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. हे केंद्र सोलापुरात प्रत्यक्षात उभारल्यास तो महाराष्ट्र राज्यातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प असणार आहे.राज्यातील पहिला असेल प्रकल्प दूषित पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा झाल्यास तो महाराष्ट्रातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प असणार आहे.यावेळी पाण्याची गुणवत्ता तपासणी आणि सुधारणा याबाबतही चर्चा झाली.महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्यातील जडत्व तपासणीचा प्रकल्प नाही.नागपूर येथे नीरी केंद्र आहे, पण तपासणी दिल्ली येथील कार्यालयात होते.सोलापुरातील पिण्याच्या पाण्यामुळे अनेक प्रकारचे आजार होतात हे सर्वमान्य झाले आहे.सातत्याने अनेक वेगवेगळ्या प्रभागात गढूळ पाणी येत असतं. दूषित पाण्यामुळे 21 जणांचा बळी गेल्याच्या घटनाही सोलापुरातच झाल्या आहेत.नागरिकांना स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

3. कर्नाटकच्या NIT येथे ISROचे चौथे शैक्षणिक केंद्र

अंतराळ क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी एक व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) कर्नाटक  राज्यातल्या सुरथकल येथील राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (NIT) याच्या परिसरात एक प्रादेशिक शैक्षणिक केंद्र उघडणार आहे. त्यासंदर्भात 3 जानेवारीला दोन्ही संस्थांमध्ये एक सामंजस्य करार झाला.
NIT-सुरथकल इथले केंद्र हे ISROचे चौथे प्रादेशिक शैक्षणिक केंद्र असणार. इतर केंद्रे मालवीय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (जयपूर), गुवाहाटी विद्यापीठ आणि कुरुक्षेत्र विद्यापीठ येथे आहेत.

केंद्राविषयी
या ठिकाणी अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या अनुप्रयोगांमधील संशोधन आणि विकास कार्ये NIT सह संयुक्तपणे केले जाणार आहे. ISRO या केंद्राच्या कामकाजासाठी व प्रशासकीय खर्चासाठी वर्षाकाठी 2 कोटी रुपयांचे वार्षिक अनुदान देणार आहे.
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, पुडुचेरी, केरळ आणि लक्षद्वीप या राज्यांचा समावेश असलेल्या दक्षिणेकडील प्रदेशात अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या कामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे केंद्र मदतनीस म्हणून काम करणार.
भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाच्या भविष्यातल्या गरजांसंबंधित क्षेत्रांमध्ये प्रगत संशोधन हे केंद्र करणार आहे.
कषमता बांधणी, जनजागृती आणि ISROच्या संशोधन व विकास कामांसाठी हे केंद्र एक दूत म्हणून काम करणार आहे.
या केंद्रामध्ये NITचे प्राध्यापक आणि संशोधक तसेच भेट देणारे वैज्ञानिक आणि ISROचे तज्ज्ञ असणार. एक संयुक्त धोरण व व्यवस्थापन समिती या केंद्राच्या अंतर्गत चालणार्‍या उपक्रमांचे मार्गदर्शन करणार.
या केंद्राच्या माध्यमातून पात्र विद्यार्थ्यांना संशोधन प्रकल्पाच्या कालावधी दरम्यान संशोधन पाठ्यवृत्ती (फेलोशिप) देखील दिली जाणार. नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर ठरला महाराष्ट्र केसरी 2020

६३ व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेमध्ये नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीरने लातूरच्या शैलेश शेळकेला 3-2 अशा गुणफरकाने पराभूत केले.
◾️ याचबारोबर महाराष्ट्राला यंदा नवा महाराष्ट्र केसरी मिळाला आहे.
◾️ ही लढत पाहण्यासाठी खासदार आणि महाराष्ट्र कुस्ती परिषदेचे अध्यक्ष शरद पवार हे उपस्थित होते.
◾️ ६३ व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेमध्ये गादी विभागात हर्षवर्धन सदगीर याने तर माती विभागातून शैलेश शेळके याने प्रतिस्पर्ध्यांचा पराभव करीत अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता.
◾️ महाराष्ट्र केसरी किताबच्या आखाड्यात हे मल्‍ल एकाच तालमीतील म्हणजे काका पवारांचे पठ्ठे मैदानात होते.

4. वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण 10 जानेवारीला

नववर्षातील पहिले चंद्र ग्रहण 10 जानेवारी 2020 रोजी पाहायला मिळणार आहे, विशेष म्हणजे हे ग्रहण भारतातूनही स्पष्ट दिसू शकेल.10 जानेवारी रोजी रात्री 10 वाजून 37 मिनिटांनी सुरु होणाऱ्या या ग्रहणाचा कालावधी 4 तास असून मध्यरात्री 2 वाजून 42 मिनिटांपर्यंत ग्रहणाचा प्रभाव पाहता येईल.भारताशिवाय हे ग्रहण युरोप, आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया याठिकाणहून सुद्धा दिसून येईल.

 2020 मधील चंद्रग्रहणाचे वेळापत्रक
 पहिलं चंद्रग्रहण: 10-11 जानेवारी
 दुसरं चंद्रग्रहण: 5-6 जून
 तिसरं चंद्रग्रहण: 4-5 जुलै
 चौथं चंद्रग्रहण: 29-30 नोव्हेंबर

2020 मधील सूर्यग्रहणाचे वेळापत्रक
  पहिलं सूर्यग्रहण: 21 जून
 दुसरं सूर्यग्रहण: 14 डिसेंबर
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets